लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इस बैठक में 11 में से 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो युवाओं, किसानों, उद्यमियों, पर्यटकों और समाज के कमजोर वर्गों के हित में हैं। इन फैसलों में रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए ऐतिहासिक कदम
कैबिनेट ने ‘अग्निपथ योजना’ के तहत सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, घुड़सवार दस्ते और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, इन युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। यह कदम अग्निवीरों के पुनर्वास और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
ODOP 2.0: स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान
‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ODOP) योजना को और सशक्त करने के लिए ODOP 2.0 को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को नवाचार और संशोधन के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
यूपी B&B और होमस्टे नीति 2025
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘यूपी बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति-2025’ को स्वीकृति दी गई है। इस नीति के तहत:
- कोई भी व्यक्ति अपने घर के 1 से 6 कमरों (अधिकतम 12 बेड) को होमस्टे के रूप में पंजीकृत करा सकता है।
- पर्यटक 7 दिनों तक ठहर सकते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।
- पंजीकरण शुल्क ग्रामीण क्षेत्रों में ₹500-₹750 और शहरी क्षेत्रों में ₹2000 निर्धारित किया गया है।
- पंजीकरण प्रक्रिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पूरी होगी।
यह नीति न केवल पर्यटकों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।
अन्नपूर्णा भवन: राशन वितरण में पारदर्शिता
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए ‘अन्नपूर्णा भवनों’ के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये भवन राशन वितरण में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करेंगे। इनका निर्माण मनरेगा, सांसद/विधायक निधि, बुंदेलखंड/पूर्वांचल विकास निधि जैसे स्रोतों से होगा। जहां धन की कमी होगी, वहां खाद्य एवं रसद विभाग अपनी बचत से निर्माण कराएगा। प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष 75 से 100 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
डाटा सेंटर नीति में संशोधन करते हुए ST टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर्स इंडिया प्रा. लि. को दो ग्रिड लाइनों से बिजली आपूर्ति की अनुमति दी गई है। यह कदम प्रदेश में डिजिटल ढांचे को और मजबूत करेगा।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े कदम
कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए:
- अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना।
- गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय को निजी क्षेत्र में शुरू करने की अनुमति।
- सिद्धार्थनगर के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी।
उद्योगों को प्रोत्साहन
‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017’ के तहत 5 मेगा औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है। इनमें हल्दीराम स्नैक्स, SLMG बेवरेज, सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर, ACC लिमिटेड और वंडर सीमेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं। यह कदम औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
निष्कर्ष
योगी सरकार के ये निर्णय उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर और तेजी से ले जाने वाले हैं। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण, ODOP 2.0, होमस्टे नीति और अन्नपूर्णा भवनों जैसे कदम न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए नए अवसर भी खोलेंगे।
नोट: यह ब्लॉग मूल सामग्री से प्रेरित होकर पूरी तरह से नए शब्दों और संरचना में लिखा गया है, जो कॉपीराइट और प्लैजियारिज्म से मुक्त है।